20,600 से अधिक एनजीओ पर पिछले 10 साल में हुआ ऐक्शन, एफसीआरए लाइसेंस कैंसल

नई दिल्ली
सरकार ने पिछले 10 साल में देश में 20,600 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके एफसीआरए (विदेशी अनुदाय नियमन अधिनियम) लाइसेंस कैंसल कर दिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इनमें से अधिकतर लाइसेंस लेनदेन की वार्षिक रिटर्न (Annual Return) जमा नहीं किए जाने के कारण निरस्त किए गए जो कानून के तहत अनिवार्य है।

अभी देश में 22 हजार से ज्यादा NGO रजिस्टर्ड
उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2011 से लेकर आज तक की अवधि के दौरान 20,600 से अधिक एनजीओ और संघों के पंजीकरण प्रमाणपत्र एफसीआरए, 2010 के अनेक प्रावधानों और बाद में उनके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिए गए। राय ने बताया कि देश में करीब 22,400 एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। एफसीआरए लाइसेंस मिलने से एनजीओ को विदेशों से अनुदान या सहायता राशि प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है।

मोदी सरकार में एनजीओ पर कसा शिकंजा
ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने के बाद से देश में रजिस्टर्ड एनजीओ की गहरी छानबीन शुरू हुई और पड़ताल में हजारों एनजीओ नियम-कानून की धज्जियां उड़ाते पाए गए। सरकार ने ऐसे एनजीओ पर लगाम कसना शुरू किया और उन सारे एनजीओ के लाइसेंस कैंसल करने लगी जो नियमों के पालन में हीला-हवाली करते पाए गए। सरकार की कार्रवाई का शिकार कई मशहूर अंतरराष्ट्रीय एनजीओ भी हुए जिन्होंने भारतीय कानूनों की अनदेखी की थी।

 

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